7th Pay Commission Details in Hindi, News
७ वां वेतन आयोग
इसी प्रकार से कैबिनेट सचिव और सबसे छोटे कर्मचारी के वेतन के बीच फासला 1:8 (एक अनुपात आठ) रखने की मांग है। खबर है कि सातवां वेतन आयोग इसे भी नहीं मानने जा रहा है. अभी कैबिनेट सचिव और सबसे छोटे कर्मचारी के वेतन में 1:12.5 (एक अनुपात साढ़े बारह) का अंतर है।
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी यह है कि सातवां वेतन आयोग यह जरूर ध्यान रखेगा कि छोटे-बड़े कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एक समान प्रतिशत में की जाए। पिछला वेतन आयोग कई मामलों में बहुत अच्छा रहा था लेकिन उसमें यह विसंगति रह गई थी कि किसी पद को 5% की वेतन वृद्धि मिल गई थी और किसी को उससे कम।
सबसे छोटे कर्मचारी के लिए बेसिक वेतन 26000 रुपए करने की मांग करने वाले मजदूर संगठनों का तर्क यह है कि अभी उन्हें 7000 बेसिक और 113% डीए मिलाकर (इसमें मोदी सरकार से मिली 6% की बढ़ोतरी भी शामिल की जानी है) 15 हजार रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं। इसलिए बेसिक वेतन 26 हजार करना ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं है। उनका यह भी कहना है कि सातवें वेतन आयोग ने बाजार में वस्तुओं के जो भाव जमा किए हैं, वो पुराने हैं और थोक बाजार से जमा किए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि गेहूं, चावल, दाल के भाव काफी ऊपर चढ़े हुए हैं। इन दलीलों का असर सातवें वेतन आयोग पर होगा, अभी कहना मुश्किल है।
